ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਪਰਲਸ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ' (PACL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ 546.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 126 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ CBI ਦੀ FIR
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ:
ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ: 546.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (126 ਜਾਇਦਾਦਾਂ)
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀ: 22,656.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
